पटना: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-2 के तहत अगले पांच साल में पांच लाख मकान बनाए जाएंगे। राज्य सरकार प्रति वर्ष औसतन एक लाख मकानों के निर्माण पर 1,000 करोड़ रुपये का राज्यांश देगी। नगर एवं आवास विकास मंत्री नितिन नवीन ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 से वर्ष 2029-30 तक मकानों का निर्माण होना है। कैबिनेट से राज्यांश की मंजूरी के बाद गरीबों को आवास मिलने में और तेजी आएगी।
लाभार्थी आधारित आवास निर्माण और भागीदारी में बनने वाले किफायती आवास के लिए राज्य सरकार लाभुकों को प्रति मकान एक लाख रुपये देगी। पहले राज्य सरकार की लाभुक आधारित आवास योजना में लाभुकों को प्रति आवासीय इकाई 50 हजार रुपये की सहायता मिलती थी। इसके अलावा केंद्र सरकार लाभुकों को 1.5 लाख रुपये की सहायता देगी।
नवीन निर्माण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली परियोजनाओं में प्रति इकाई 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान के रूप में केंद्र सरकार द्वारा 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। किफायती किराया आवास योजना के तहत प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान के रूप में 3000 रुपये प्रति वर्ग मीटर (10-60 वर्ग मीटर/इकाई) की राशि दिए जाने का प्रावधान है। ऐसी परियोजनाओं में राज्य सरकार भी 2000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की राशि देगी। मंत्री ने बताया कि यह योजना एक सितंबर से शुरू हो गई है।
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इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र लाभार्थियों, परिवारों, कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, प्राथमिक ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से किफायती मूल्य पर मकान बनाने, खरीदने या किराये पर लेने के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराना है। ब्याज सब्सिडी योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग के लाभार्थियों द्वारा मिशन अवधि के दौरान यदि आवास ऋण, आवास खरीदा गया है, तो उन्हें आवास ऋण में ब्याज के रूप में सब्सिडी (अधिकतम 1.80 लाख) दी जाएगी।
योजना के पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। ब्याज अनुदान की पूरी राशि भारत सरकार द्वारा दी जाएगी
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