एक से अधिक शादी पर जेल, मुस्लिम लड़कियों को भी तलाक का अधिकार, बीजेपी का UCC ड्राफ्ट तैयार

समान नागरिक संहिता का मसौदा तय करने के लिए बनी कमेटी ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी. समिति ने पत्नी को भी तलाक के लिए पति के समान अधिकार देने की सिफारिश की है।

सूत्रों के मुताबिक, समिति ने पति-पत्नी के लिए तलाक के कारण और आधार एक समान करने की सिफारिश की है. वहीं, समिति की अन्य सिफारिशों में बहुविवाह पर प्रतिबंध, विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाना, सभी धर्मों की लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तक बढ़ाना और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए स्व-घोषणा पत्र देना शामिल है। सरकार 5 फरवरी से होने वाले विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल पेश करेगी.

बहुविवाह पर प्रतिबंध

समिति ने पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी यानी बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है. सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय के मुताबिक, फिलहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुविवाह की इजाजत है, लेकिन दूसरे धर्मों में एक पति, एक पत्नी का नियम बहुत सख्ती से लागू है. बांझपन या नपुंसकता जैसा वाजिब कारण होने पर भी हिंदू, ईसाई और पारसियों के लिए दूसरी शादी अपराध है, जिसके लिए सात साल की सजा हो सकती है.

लिव-इन रिलेशनशिप

समिति ने लिव-इन रिलेशनशिप को नियमित करने की भी सिफारिश की है. जोड़ों को स्वयं घोषणा करनी होगी कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या नहीं; अगर लड़की या लड़का शादी की उम्र से पहले लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है तो माता-पिता को सूचित करना होगा। जनसुनवाई के दौरान युवाओं ने लिव-इन को नियमित करने की मांग उठाई थी. खासकर लिव-इन से जन्मे बच्चे के अधिकार इससे सुरक्षित रहेंगे. इसके अलावा लिव-इन की स्व-घोषणा से कानूनी विवादों में भी कमी आएगी।

यूसीसी समिति ने पति और पत्नी दोनों के लिए तलाक के कारणों और आधारों को एक समान बनाने की भी सिफारिश की है। अब पत्नी भी उसी आधार पर तलाक मांग सकेगी जिस आधार पर पति तलाक मांग सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय के मुताबिक तीन तलाक को अवैध घोषित किए जाने के बावजूद मुस्लिम समाज की कुछ प्रथाओं में तलाक का आधार बताने की बाध्यता नहीं है. अन्य धर्मों में तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिये ही हो सकता है. हिंदू ईसाई पारसी जोड़े को आपसी सहमति से भी मौखिक तलाक का अधिकार नहीं है। कुछ समुदायों में, एक पुरुष अपनी पत्नी को व्यभिचार के आधार पर तलाक दे सकता है, लेकिन एक महिला इस आधार पर तलाक की मांग नहीं कर सकती है। हिंदू धर्म में कम उम्र में शादी के आधार पर तलाक संभव है लेकिन पारसियों, ईसाइयों और मुसलमानों में यह संभव नहीं है। समिति की प्रमुख सिफारिशों में बहुविवाह पर प्रतिबंध, विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाना, सभी धर्मों की लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तक बढ़ाना और साथ ही लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए स्व-घोषणा शामिल है।

विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा

सूत्रों के मुताबिक, समिति ने विवाह पंजीकरण को सभी के लिए अनिवार्य बनाने पर भी जोर दिया है, यानी शादी के तय समय के भीतर ही इसका पंजीकरण कराना होगा. इससे उत्तराधिकार और विरासत जैसे विवादों के स्व-समाधान का रास्ता खुलेगा। हालांकि विवाह पंजीकरण का प्रावधान पहले से ही है, लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा।

लड़कियों की शादी 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए

समिति ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 18 साल करने और लड़कों के लिए इसे 21 साल अपरिवर्तित रखने की सिफारिश की है। जनसुनवाई में समिति के सामने लड़कियों और महिला संगठनों ने उच्च शिक्षा की जरूरत को देखते हुए लड़कियों की शादी की उम्र लड़कों के बराबर 21 साल करने की मांग की थी. हालाँकि, अब सभी धर्मों की लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। वर्तमान में, मुस्लिम लड़कियों के लिए वयस्कता की उम्र तय नहीं है; एक लड़की को मासिक धर्म शुरू होने पर शादी के लिए योग्य माना जाता है। इस प्रावधान के लागू होने से बाल विवाह समाप्त हो सकता है.

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