मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग ने पदों को मंजूरी दी, राज्य में 30547 नये पदों पर बहाली होगी. सम्राट:
बिहार में 30547 नये पदों पर भर्तियां होंगी. यह भर्ती राज्य के विभिन्न विभागों में की जाएगी. उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार रात सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार वित्त विभाग द्वारा इन पदों की स्वीकृति दी गयी है.
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा किए गए ट्वीट के मुताबिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में प्रशिक्षक, वरिष्ठ प्रशिक्षक, प्रधान प्रशिक्षक के 941 पद और प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और प्रधान प्रयोगशाला सहायक के 1397 पद यानी कुल 2338 रिक्तियां हैं. बहाल किया जाएगा.
गृह विभाग में 333 पदों पर भर्तियां होंगी. गृह विभाग में 333 पदों पर भर्तियां होंगी. इनमें जूनियर सर्विस कैडर और अटेंडेंट (स्पेशल) कैडर के लिए 92 पद, होम गार्ड ब्रांच के लिए 209 पद और विभिन्न इंजीनियरों के 32 पद शामिल हैं। वहीं, पंचायती राज विभाग में 349 पदों पर बहाली की मंजूरी मिल गयी है. इनमें लेवल 1 से 11 तक के पद शामिल हैं.
श्रम संसाधन विभाग: श्रम संसाधन विभाग में 770 नये पदों पर नियुक्ति होगी. इनमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर के 357 पद, श्रम अधीक्षक से अपर श्रम आयुक्त तक 95 पद, फैक्ट्री इंस्पेक्टर से चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर तक 33 पद, एलडीसी और यूडीसी के 285 पद शामिल हैं।
वित्त विभाग से मिली मंजूरी के तहत पीएचईडी में 1114 नये पदों पर बहाली होगी. इनमें मुख्य योजना पदाधिकारी, एलडीसी, कनीय अभियंता से लेकर जिला अभियंता और मुख्य लेखा पदाधिकारी सह राजस्व पदाधिकारी के पद शामिल हैं.
कृषि विभाग में 63 नये पद
एससी-एसटी कल्याण विभाग में कल्याण पदाधिकारी और निगरानी पदाधिकारी के कुल 47 पदों पर बहाली होगी. वहीं कृषि विभाग में सहायक माप-तौल नियंत्रक से लेकर माप-तौल नियंत्रक तक कुल 63 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी.
25386 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी
शिक्षा विभाग में 25,386 शिक्षक पदों पर बहाली होगी. इनमें कक्षा 11-12 के लिए 4074, कक्षा 9-10 के लिए 4316, कक्षा 6-8 के लिए 5957 और कक्षा 1 से 5 के लिए 11039 शिक्षक पद शामिल हैं।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 23 पदों पर नियुक्ति
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 23, पथ निर्माण में एक, मंत्रिमंडल समन्वय विभाग में चार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 18, सामान्य प्रशासन विभाग में तीन, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग में 91 और एक पद वित्त विभाग. अलग से नई नियुक्ति की जाएगी.
