राज्य को 1.23 लाख करोड़ टैक्स हिस्सेदारी:
वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 1 लाख 23 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे. यह राशि वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान से 27 हजार 295 करोड़ रुपये और वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से लगभग 19,949 करोड़ रुपये अधिक होगी.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को संसद में केंद्रीय अंतरिम बजट पेश किये जाने के बाद बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के आर्थिक विशेषज्ञ डॉ. बख्शी अमित कुमार सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय अंतरिम बजट बिहार को आर्थिक विकास का अवसर प्रदान करेगा. कई स्तरों पर और वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
उन्होंने बताया कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत तीन रेलवे कॉरिडोर विकसित किये जाने हैं. इसके तहत बिहार को भी फायदा होगा.
बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे
वहीं, सोलर रूफटॉप योजना के तहत बिहार के लाखों परिवार बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे. इसके तहत उन्हें हर महीने तीन सौ यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी. राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी भवनों और निजी घरों में रूफटॉप योजना पहले से ही लागू की जा रही है, इसे और गति मिलेगी. केंद्रीय अंतिम बजट के माध्यम से बिहार की आदर्श योजनाओं में से एक आजीविका परियोजना के लाखों सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
